देहरादून, 23 सितम्बर। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा, प्रदेश में एनसीसी के विस्तार को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कैडेट्स कोर (एनसीसी) के संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों के द्विवार्षिक कार्यक्रम में प्रस्ताव रखा गया था। अब राज्य में एनसीसी कैडेट्स के 7,500 नामांकन और बढ़ जाएंगे।

बैठक में राज्य में एनसीसी के विस्तार संग ही बजट एवं अवसंरचना के मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया। डॉ. रावत ने बताया, बैठक में एनसीसी के विस्तार की योजना, नीतियों को परिष्कृत करने, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रशिक्षण एवं शिविर से जुड़े नए बुनियादी ढांचे की स्थापना पर चर्चा की गई।

बताया, बैठक में प्रदेश से जुड़े एनसीसी के मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी के लिए बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए 10 हजार कैडेट्स के नामांकन बढ़ाने की मांग रखी गई थी। बताया, जो नामांकन बढ़ेंगे उसमें 50 फीसदी गर्ल्स कैडेट्स होंगी।

एनसीसी की गतिविधियों के संचालन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहयोग की मांग भी रखी गई, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। रावत ने बताया, प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में वर्तमान में 55,214 एनसीसी कैडेट्स हैं, जिसमें से माध्यमिक शिक्षा के तहत 23,534 एवं उच्च शिक्षा के तहत 31,680 कैडेट्स शामिल हैं।

कहा, एनसीसी विस्तार योजना को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों की बैठक हुई, जिसमें में देशभर के शिक्षा मंत्रियों, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों, राज्यों के एनसीसी प्रमुखों एवं डीजीएनसीसी मुख्यालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

प्रदेश में एनसीसी की नौ वाहिनी
एनसीसी की गतिविधियों के संचालन के लिए प्रदेश में नौ वाहिनी वर्तमान में कार्यरत हैं, जिन्हें बढ़ाने की मांग भी केंद्र सरकार से की गई है। बताया, प्रदेशभर के 561 शिक्षण संस्थानों में एनसीसी संचालित की जा रही, जिसमें माध्यमिक शिक्षा के तहत 338 विद्यालयों, उच्च शिक्षा के तहत 22 महाविद्यालयों एवं 201 निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों में एनसीसी है। वहीं, प्रदेशभर में 606 और शिक्षण संस्थानों में एनसीसी का संचालन प्रस्तावित है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा में 223 विद्यालय, उच्च शिक्षा में 24 महाविद्यालयों एवं 359 निजी विद्यालय, महाविद्यालय शामिल हैं।

राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी कैडेट्स की बढ़ती मांग को केंद्र सरकार की मदद से पूरा किया जाएगा।
– डॉ. धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री

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