देहरादून, 9 मई। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से संचालित पीएम श्री योजना के तहत राज्य के जर्जर स्कूलों की सूरत बदलेगी। जर्जर स्कूलों की मरम्मत करायी जा सके, इसके लिए पीएम श्री योजना के तहत बजट उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षा महानिदेशालय ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों से उनके जिलों में जर्जर स्कूलों की संख्या के साथ ही निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव मांगा है।
शिक्षा महानिदेशालय ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों से मांगा जिलों में जर्जर स्कूलों का प्रस्ताव
शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट की ओर से सभी मुख्य शिक्षाधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि उनके जिलों में जितने भी जर्जर स्कूल हैं उनका पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए ताकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट उपलब्ध कराया जा सके। इतना ही नहीं पीएम श्री योजना के तहत जर्जर स्कूलों की जगह नए स्कूलों का निर्माण कराए जाने व पुराने जर्जर स्कूलों की मरम्मत के साथ ही बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी कदम उठाए जाएंगे।
केंद्र सरकार की ओर से समग्र शिक्षा अभियान के तहत मुहैया कराया जा रहा बजट
राज्य में सैकड़ों की संख्या में ऐसे प्राइमरी व माध्यमिक स्कूल हैं जिनकी स्थिति बेहद जर्जर है। इन स्कूलों की जगह नए स्कूलों का निर्माण कराए जाने के साथ ही जर्जर स्कूलों की मरम्मत कराया जाना जरूरी हो गया है। लेकिन बजट की कमी से स्कूलों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। लेकिन अब जबकि पीएम श्री योजना के तहत बजट उपलब्ध कराए जाने की बात हो रही है तो आने वाले समय में न सिर्फ जर्जर स्कूलों की हालत सुधरेगी, वरन स्कूलों में तमाम बुनियादी सुविधाएं भी छात्र छात्राओें को मुहैया होंगी।
